काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा सांसद मेटमणि चौधरीले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । । स्वर्गद्वारी गुठीको समस्या समाधान गर्न सदनको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै यससम्बन्धी तत्काल कानुन ल्याउनु जरुरी रहेकामा जोड दिँदै उहाँले कानुन अनुसार कदम चाल्न सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नियमअनुसार महिलाले सचिव हुने अवसर आएको बेला त्यसो हुन नसकेकामा गुनासो गरेका छन् । उनले कुनै पनि अर्थमा महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गराउने काम नगर्न÷नगराउन सम्बन्धि सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।सांसद अब्दुल खानले नक्कली नोट छाप्ने र ठगी गर्ने गिरोहका नाइकेलाई सप्तरीको स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउन नसकेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले बर्दियाका नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसकेका गुनासो आइरहेका भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रेखा यादवले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नियमअनुसार डा सङ्गीता मिश्रलाई सचिवमा बढुवा नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले डा मिश्रको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदासमेत सचिव नबनाएर समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको आरोप लगाएका छन् ।सांसद रामप्रकाश चौधरीले केही दिन पहिले जङ्गली हात्तीको समूहले लालबन्दीमा किसानको खेतीबाली नष्ट पारेकाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले स्थानीय किसानद्वारा उत्पादित तरकारीको प्रशोधन गर्ने उद्योग र चिस्यान केन्द्र ९कोल्डस्टोर०को प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
सांसद प्रेम सुवालले आफूहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खबरदारी गर्दै सच्चा रूपमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै सहिदको वास्तविक सम्मान हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सांसद चित्रबहादुर केसीले नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो भन्दै प्राकृतिक स्रोत तथा साधन उपयोग गर्नुपर्ने, ठूलो मात्रामा रहेको यूरोनियमको भण्डारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउका छन् ।सांसद सिताकुमारी रानाले देशभरका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरे। सुकुम्बासी समाधान आयोगलाई पूर्णता दिन र तत्काल भूमिहिनलाई भूमि उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गरेका छन् ।
सांसद महेश बस्नेत, सिता मिजार, मैना कार्कीले विशेष समयमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउका छन् । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.