
काठमाडौं, ३ जेठः सरकारले जटिल रोग लागेका बिरामीको स्याहार तथा उपचार लक्ष्यित गरी नेपाल प्रशामक सेवा राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ । क्यान्सर, हृदय र फोक्सो रोग, अल्जाइमर्स, पार्किक्न्सन्स, मृगौलासम्बन्धी रोगजस्ता जीवनलाई दीर्घकालीन रूपमा चुनौती दिने अवस्थका बिरामीलाई प्रदान गरिने प्रशामक सेवाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार पार्ने उद्देश्य रणनीतिले रणनीति स्वीकृत भएको हो ।
मुलुकमा क्यान्सरपीडितका लागि यस्तो सेवा भए पनि अन्य रोगका बिरामीका निम्ति प्रशामक सेवा उपलब्ध छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले शुक्रबार उक्त रणनीति स्वीकृत गर्नुभएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । रणनीतिले स्वास्थ्य संस्थाहरुले त्यस्ता जटिल र उपचार सम्भव नदेखिएका बिरामीहरुको स्याहार, हेरचाह तथा परिवारलाई समस्यासँग जुध्न सहायता गर्ने अवस्थामा जोड दिएको छ । रणनीतिले यसका लागि हरेक तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जनशक्ति निर्माण तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयका अनुसार हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक औषधी तथा स्तरीय सेवा दिने उद्देश्य पनि रणनीतिमा समावेश छ । रणनीति स्वीकृत भएसँगै जटिल प्रकृतिका रोगको सामना गर्न परिवार, समाज तथा राज्यलाई सहज हुनेछ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.