
वीरगञ्ज (पर्सा), ८ वैशाख – पर्साका सरकारी कार्यालयको विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आवमा पर्साका सरकारी कार्यालयका लागि रु दुई अर्ब ७३ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमध्ये चैत मसान्तसम्मको अवधिमा भने २७ दशमलव ९६ प्रतिशतअर्थात् रु ७६ करोड ६० लाख रकम मात्रै खर्च गरेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका सरकारी कार्यालयले अपेक्षाकृत ढङ्गले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् । “चालु आव सकिन अब तीन महिनाभन्दा कम समय छ”, उनले भने, “सङ्घीय सरकारको हाराहारीमा पनि यहाँका कार्यालयले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।” उनले पुँजीगत खर्च गरेर विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउनका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
पर्साका सरकारी कार्यालयका लागि चालु आवमा चालु खर्चतर्फ रु १० अर्ब ६२ करोड विनियोजनमध्ये ६४ दशमलव ८९ प्रतिशतअर्थात् रु छ अर्ब ८९ करोड खर्च भएको छ । पर्साका सरकारी कार्यालयले चालु आवको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रु एक खर्ब ६१ राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । यहाँका सरकारी कार्यालयले गत आवको सोही अवधिमा भने रु एक खर्ब ५१ करोड राजस्व सङ्कलन गरेका थिए । पर्सामा करिब ६० भन्दा धेरै सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालय रहेका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.