काठमाडौं, ५ जेठः सरकारले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । वर्षौँदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था तोड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले उक्त निर्णय उपभोक्ताविरोधी भएको टिप्पणी गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।
‘नेपालमा आयोडिन भएको गुणस्तरीय नूनको सहज, सुलभ आपूर्ति तथा वितरण’ का सम्बन्धमा अध्यक्ष महर्जनले हालसम्म सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था अत्यन्त हितकारी भएको स्पष्ट पारेका थिए ।उनले भने, “नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रित रूपमा हुँदै आएको छ । तर केही व्यापारी र बिचौलियाले खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने दबाब दिइरहेका छन् । यसले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा देखिएको छ ।”साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून जनतालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाउँदै अध्यक्ष महर्जनले नूनको कारोबारमा निजीकरण गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
“केही व्यापारी र बिचौलियाले मिलेमतो गरी भ्रामक प्रचारमार्फत निजीकरणतर्फ मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्, २७ वर्षसम्म परिवर्तन आवश्यक नरहेको व्यवस्था अहिले किन परिवर्तन गरियोरु”, उनले प्रश्न गरेका थिए । यो कार्यको पछाडि व्यापारीकरण र कालोधनको खेल हुनसक्नेमा उनले आशङ्का व्यत्तल गरेका थिए । बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमबाट आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, “भूकम्प, तराई बन्दलगायत सङ्कटका समयमा पनि कर्पोरेसनले सहज रूपमा नून आपूर्ति गरेको थियो । नेपाल सरकारको वर्तमान नीतिअनुरुप राज्यभरका आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था र उपलब्धि जोगाइराख्न कर्पोरेसनमार्फत नूनको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनहुन सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।”
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले हाल नूनको आपूर्ति व्यवस्था कर्पोरेसनमार्फत भइरहेको भन्दै त्यो पर्याप्त र गुणस्तरीय रहेको धारणा राखेका थिए । उनले भने, “यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरियो भने मूल्यमा एकरुपता नहुने, सुलभ र सहज आपूर्ति नहुनेलगायत समस्या आउनसक्नेमा आशङ्का भएको देखिन्छ ।”बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित रहेकाले समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । रासस
.jpg)
विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री
उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpeg)
उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड
.JPG)
.jpg)
 copy.jpg)
मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे
.jpg)
विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा
प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह
.jpg)
लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र
चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम
COMMENT
.