
गण्डकी – पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको बहस सकिएपछि बुधबार जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन्।
बिहीबार सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिएका छन्। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीको थुनछेक बहस जारी छ। प्रतिवादीका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीको बहस सकिएपछि जवाफी बहस सुरु भएको अदालतले जनाएको छ।लामिछानेसहित उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो।
थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ। पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा लागेको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ। सबैबाट थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने वा थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश न्यायाधीश राईले दिनेछन्। लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, पूर्व ब्रिटिश सैनिक कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनालबारे थुनछेक बहस भइरहेको छ। यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै रामबहादुर खनाल, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र गितेन्द्रबाबु राईकी सहयोगी भनिएकी लीला पछाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि चलाइएको छ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.