गण्डकी, ५ वैशाख – गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानविरोधी गतिविधि स्वीकार्य नभएको बताएको छ । गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले पूर्वराजावादी या अरु कुनै पनि नाममा हुने संविधानविरोधी गतिविधि तथा अस्थिरता निम्त्याउने काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने बताएका थिए । मन्त्री लेखकले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा सात दशकको अन्तरालमा सात वटा संविधान बनेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान संविधान संसारकै उन्नत लोकतान्त्रिक संविधान भएकाले यसैमार्फत हरेक समस्याको समाधान सम्भव भएको धारणा राखेका थिए ।
“संविधानभित्र रही आलोचना, समालोचना तथा विभिन्न गतिविधि गर्न पाइन्छ । संविधानविरोधी गतिविधिका माध्यमबाट हत्याहिंसालाई प्रश्रय दिने, संविधान फाल्छु भन्नेजस्ता अराजक गतिविधि गर्न पाइँदैन । गरिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ”, मन्त्री लेखकको भनाइ थियो,“संविधानको रक्षा आजको आवश्यकता हो । वर्तमान संविधान निर्माणको १० वर्षे हुँदैछ । यस अवधिको आवश्यक समीक्षासहित सम्बद्ध सबैसँग सहमति कायम गरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्दै थप सुधारको प्रयास गरिने छ ।”
पछिल्ला वर्षमा लागुऔषधको बढ्दो प्रयोग, आत्महत्या, सवारी दुर्घटना, साइबर अपराध, प्राकृतिक विपद् आदि चुनौतीका रूपमा देखापरेकाले यी सबै चुनौतीको समाधान गर्नेतर्फ सरकार निरन्तर क्रियाशील उनले बताएका थिए । साथै, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले जनतालाई सेवा दिने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरेका थिए ।उनले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको रूपमा सङ्घी सरकारका प्रतिनिधि रहेकाले यस कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सेवालाई नागरिकमैत्री तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिबाट पनि जोखिमपूर्ण रहेका भन्दै जोखिमलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार निरन्तर लागिपरेको बताएका थिए । बाढी, पहिरा, भूकम्पलगायत विपद् प्रतिकार्यमा सरकार निरन्तर लागिपरेको उनले बताएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा सम्भाव्य प्राकृतिक विपत्तिलाई लक्षित गरी रु १० करोडमा नघट्ने गरी कोषसमेत विनियोजन गर्दै प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरणलगायतमा सहयोग गरिँदै आएको बताएका छन् । गत वर्ष कोरला नाका सञ्चालनसमेत गरिएको बताउँदै उनले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्दैै अघि लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशअन्तर्गत सबै जिल्लाका सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति छ । मन्त्री लेखकले आजै सङ्घ मातहत रहेको आपतकालीन गोदामघर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । एक समारोहका बीच मन्त्री लेखकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आपत्कालीन गोदामघर हस्तान्तरण गरेको हो । गण्डकी प्रदेशमा आपत्कालीन बन्दोबस्ती क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण गरिएको आपत्कालीन गोदामघरले सङ्कटका समयमा तत्काल प्रभावकारी बन्दोबस्ती सहायता सुनिश्चित गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिबाट समेत जोखिमपूर्ण रहेको बताउँदै उनले गोदामघरले यहाँ हुने विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य आवश्यक भएको उनले बताएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोदामघर हस्तान्तरणसँगै विपद् उद्धार कार्यलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आपत्कालीन अवस्थामा खोज तथा उद्धारका लागि गोदामघर सहयोगी बन्ने बताउँदै सबै स्थानीय पालिकामा गोदामघर हुनु आवश्यक भएको धारणा राख्नु गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.