काठमाडौं, । दलित महिला सङ्घ (फेडो) को संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब हाल नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का उपाध्यक्ष छन् । उपाध्यक्ष सोबले दलित महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका निम्ति ३१ वर्ष अघि फेडो स्थापना गरेका थिए । उनले हाल सो संस्थाको संरक्षक हुन् । दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या, समग्र दलित महिलाको अवस्था, सरकार र संसद्मा दलित महिलाको प्रतिनिधि र दलित महिलाको संवैधानिक अधिकार तथा कार्यान्वनको अवस्थालगायतका समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उपाध्यक्ष सोबसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म एउटा सामाजिक र राजनीतिक अभियन्ता हुँ । अहिले राजनीतिमै व्यस्त छु । अलिकति वैकल्पिक, अग्रगामी बाटोमा देशलाई लैजानुपर्छ भन्नेमा मेरो सोच छ । देशमा विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दालाई लिएर राजनीतिमा सक्रिय छु । अर्को, जात व्यवस्थाका कारण एउटा सिङ्गो दलित समुदाय हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको छ । त्यसभित्र पनि लैङ्गिक विभेदमा परेका दलित महिलाको अवस्था हरेक हिसाबले कमजोर छ । विगत ३०/३५ वर्षदेखि उनीहरुको उत्थानका निम्ति काम गर्दै आएकी छु ।
तपाईंले स्थापना गर्नुभएको संस्था फेडोले ३१ वर्ष पूरा गरेको छ, यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
जतिबेला हामीले यो संस्थाको स्थापना गरेका थियौँ, त्यतिबेला देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको थियो । हाम्रो देश हिमाल, पहाड, तराई र विभिन्न जातजाति, धर्म भएको देश हो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि सबै सीमान्तकृत सुमदाय आफ्नो हक अधिकारका निम्ति गोलबन्द हुन थालेका थिए । दलित, मधेशी, आदिवासी/जनजाति र महिलाहरु आफ्नो अधिकारका निम्ति सङ्गठित भए । तर, दलित र महिला आन्दोलनले जातीय, लैङ्गिक विभेदमा परेका दलित महिलाको विषयलाई उठाउन सकेन । त्यतिबेलाको अवस्थामा दोहोरो, तेहोरो शोषणमा परेका दलित महिलाका निम्ति काम गर्ने छुट्टै संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी फेडोको स्थापना गरिएको हो । तर, त्यतिबेला धेरै कारणले संस्था खोल्ने कुरा सहज थिएन । विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था पनि थिएनन् । हामीसँग कुनै ज्ञान, सीप वा क्षमता पनि थिएन । अन्योलताको बाबजुद यो संस्था खोलेर दलित महिलालाई सङ्गठित गरिएको हो । त्यतिबेला र अहिले धेरै फरक भइसकेको छ । देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकास भएको छ । हामी ‘डिजिटल’ युगमा आइसकेका छौँ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आएको हो ?
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा खासै परिवर्तन आएको छैन, खाली स्वरुप मात्र बदलिएको हो । त्यतिबेला घरघरमा खानेपानीको धारा थिएन । सबैले एउटै कुवाको पानी खानु पथ्र्यो । कुवामै विभेद गरिन्थ्यो । बरु त्यतिबेला दलितहरु मारिँदैन थिए । तर, अहिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको घटनामा धेरै दलित मारिएका छन् । पानी छोएको, चुल्हो छोएको वा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलित मारिनु परेको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा दलितहरु पुग्न सकेका छैनन् । यसको एउटै कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत नै हो । समय परिवर्तन भयो, तर मान्छेको सोच परिवर्तन हुन सकेन । जहाँ प्रत्यक्ष विभेद हुन्छ, त्यहाँ प्रतिकार हुने भएकाले अहिले मनोवैज्ञानिक रुपमा विभेद गरिन्छ ।
दलित महिलाको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
विगत ३०/३१ वर्षको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक छ । दलित महिलाको हकमा जेजति उपलब्धि भएका छन् । त्यो विगत ३०/४० वर्षदेखिको निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल हो । अहिले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ । सङ्घीय संसद्मा पनि आठ जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशमा केही न केही दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ । तर, यो नै पर्याप्त होइन । दलित महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । अहिले दलितभित्र दलित महिलाको कुरा उठ्दैन । महिलाभित्र पनि दलित महिलाको कुरा उठ्दैन । त्यसकारण उपलब्धिलाई बचाउँदै थप अधिकारका लागि एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । देशैभरिका दलित महिला सशक्त भएका छन् । आर्थिक रुपमा बलियो हुनुपर्छ भन्ने जागुरुकता दलित महिलामा आएको छ । अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा, दलित समुदायबारे संवैधानिक व्यवस्थालाई एकीकृत कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसरी प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी बनाइएको छ, त्यसरी नै राज्यका अन्य निकायमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन कानुनी रुपमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ३३ प्रतिशतभित्र पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो । महिलाले पाउने ३३ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसभित्र दलित महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । त्यसरी राज्यका सबै संरचनामा दलित महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
सरकारमा अहिलेसम्म दलित महिलाको प्रतिनिधित्व किन नभएको होला ?
दलित महिला अहिलेसम्म क्याबिनेट मन्त्री भएका छैनन् । सरकारमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्दा २०६६ सालमा दलित महिलाबाट पहिलोपटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायकमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि २०६८ सालमा रजनी राम (राज्यमन्त्री), धनमाया विक (राज्यमन्त्री), विमला विक (राज्यमन्त्री), आशा विक (राज्यमन्त्री), सुशीला श्रीपाली ठकुरी (राज्यमन्त्री) र रुपा विक (राज्यमन्त्री)बनेका थिए । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्मा दलित महिलालाई ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को कुरा, सबै पार्टीहरुले दलित महिलालाई पार्टीको निर्णायक तहमा अवसर दिनुपर्छ । निर्वाचनको समयमा दलित महिलाका लागि टिकट दिनुपर्छ । सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मुख्य कुरा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
दलित महिलाको सवालमा संविधान पूर्ण छ ?
समग्र दलितको सवालमा संविधान आधा गिलास खाली र आधी गिलास भरी जस्तो छ । हामीले भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । संविधानमा एकदमै राम्रा व्यवस्था छन् । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र समानताको कुरा पनि छ । धारा ४२ र ४० मा दलितबारे व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १६, १८ र ४२ लाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा दलित महिलाका केही विषय पूरा हुन्छ । त्यसकारण दलित महिलाको सवालमा संविधानमा केही प्रावधान छन् । त्यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलित महिलाको सवालमा संविधानलाई पूर्ण बनाउन संशोधनमार्फत केही विषय समावेश गर्नुपर्ने छ । रासस
.JPG)
.jpg)
 copy.jpg)
मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे
.jpg)
विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा
प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह
.jpg)
लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.