काठमाडौं, १५ चैत – गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका– ५ स्थित थामेखोला जालाधारको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हिमताल विष्फोटका कारण आएको बाढीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनले थामेमा अझै पनि यस्ता जलवायुजन्य प्राकृतिक जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गर्दै न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहलका लागि सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले थामे र अन्य स्थानमा रहेका हिमताल विष्फोटको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दैै क्षति न्यूनीकरणका विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । “सम्भावित जोखिमका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी छ । विगतका पाठ सिकेर आगामी दिनमा कसरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ”, उनले भनेका छन्, “जोखिममा रहेको बस्तीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस हुनुपर्छ ।”
प्राधिकरणकै सहसचिव अर्जुनकुमार बमले थामेमा अझै पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै कसरी सुरक्षित हुने भन्ने विषयमा व्यापक तयारी आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए । “जोखिम न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनमा पूर्वसूचना प्रणाली जडानका लागि हामी सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग पनि समन्वय गर्नेछौँ”, उनले भनेका छन्, “निजी आवास पुनःनिर्माणका कुनै कमी हुने छैन । यससँगै अध्ययनलाई पनि प्राथमिकता दिँदै पूर्वतयारीमा जुट्ने छौँ ।”
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरि शेर्पाले थामेको बस्ती पुनःनिर्माणका लागि अन्य क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । “ढिला न्याय दिनु भएको न्याय नदिनु जस्तै हो”, उनले भनेका छन्, “थामेलागायत अन्य क्षेत्र पनि जोखिममा छ । कसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने रु न्यूनीकरण कसरी गर्ने रु पूवतयारी के–के हुने भनेर हामीले स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउँदै छौँ । तीनै सरकारको समन्वय आवश्यक छ ।”
एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ जलवायु विज्ञ अवनी मणि दीक्षितले अध्ययनले आगामी दिनका सम्भावित जोखिमबाट बच्ने उपायसहित सुझाव समावेश गरेर यसले आगामी नीति तथा योजना बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका थिए । थामे क्षेत्रमा भएको हिमताल बाढी ,घटनाले जलवायु जोखिमको जटिलता उजागर गरेको छ । विज्ञहरूले आगामी सम्भावित बाढीलाई रोक्न वैज्ञानिक अनुगमन, इञ्जिनियरिङ समाधान तथा स्थानीय समुदायलाई सचेत गराउने उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अध्ययन टोलीका प्रतिनिधि तथा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का भूगर्भविज्ञ सुदनविक्रम महर्जनले थामे उपत्यकामा रहेका हिमताल जोखिममा रहेको भन्दै विशेषगरी यसले ठूलो विनाश निम्त्याउने खतरा बढाएको बताएका थिए।
जलवायुविज्ञ केशव शर्माले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जल व्यवस्थापन, नदी किनार संरक्षण तथा बाढी नियन्त्रण संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, स्थानीय समुदायको आपतकालीन तयारीलाई बलियो बनाउन गैरसंरचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अनुगमन तथा पूर्वानुमान प्रणालीलाई सशक्त बनाउन जल तथा मौसमसम्बन्धी मापन केन्द्रहरू स्थापना गर्नु जरुरी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.