काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै संस्था तथा व्यक्ति एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न जुट्नुपर्ने बताएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित २९औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न र दिगो संरक्षणका लागि एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्ने कामको नेतृत्वसहित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै उनले जमिन सुख्खा हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्न नदिन वन मन्त्रालयसँगै अरु निकायले पनि जागरण फैलाउनुपर्ने बताए ।
मानव निर्मित वातावरण प्रदूषण रोक्न हरेक समुदाय सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “हामीले विश्व तापमान वृद्धिका लागि कुनै त्यस्तो योगदान गरेका छैनौँ, तर त्यसको मार खेप्न बाध्य भएका छौँ । नबिराएको काममा सजाय भोग्नुपरेको छ । नेपाल प्रभावित हुनु हाम्रो मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हिमालय जलवायुको मुद्दा हिमालको मात्रै होइन, हिमालसँग विश्वको तापमान प्रणाली जोडिएको छ । हावालाई चिसो पार्ने क्षमता हिमालसँग छ । यस क्षमताको हस हुनु जलवायु चुनौती हो । त्यसकारण हामीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ ।”
नेपाललाई जलवायु क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने कुरा आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा पनि सशक्तरुपमा राखेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस धर्तीको वातावरण रक्षाका लागि नेपालले २४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कोप–२९ को समिक्षासहित अहिलेदेखि नै कोप–३० को तयारी थाल्न उहाँले आग्रह गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धीका पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन गत कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र आगामी दिनमा जलवायुु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले लिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा समीक्षा गरिएको हो । उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, सङ्घीय सांसद, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि, नीति निर्माता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.