
कास्की, २ वैशाख – कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले पालिकाका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ । रुपामा कुल तीन हजार ५०० घरपरिार रहेकामा हालसम्म ५०० परिवारको बिमा गरिसकिएको र बाँकीलाई समेत सहभागी गराइने गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनाको परिवारको बिमा गर्दा लाग्ने रु तीन हजार ५०० को ५० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यर्होने छ । बिमाका लागि अनुदान दिन पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको ओझाले बताएका थिए । उनले भने, “स्वास्थ्योपचार सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो । स्वास्थ्य बिमामार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सेवामा पहुँच वृद्धि गर्नेगरी माौलिक हकको कार्यान्वयनको काम गरेका छौँ ।”
त्यसैगरी, गाउँपालिकाले स्थापना गरेको रुपा अस्पतालमा सोमबारदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । बिमा बोर्डसँगको सहकार्यमा रुपा अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गरिएको हो । पालिकाभित्रको स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नहुँदा जनताले सेवा लिन पोखरा धाउनुपर्ने र विभिन्न समस्या पनि झेल्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुआत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रुपा अस्पतालमा हाल दुई चिकित्सकसहित २८ जना स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालमा कार्यरत रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले जानकारी दिएका थिए । अस्पतालमा आगामी वर्षदेखि दन्त उपचार सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । सो अस्पताल सञ्चालनका लागि पालिकाले वार्षिक रु ५० लाख खर्च गर्दै आएको बरालले बताएका थिए।
रुपा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा सुवास सुवेदीले अस्पतालबाट २४सैँ घण्टा आकस्मिक सेवा, सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक ओपिडी सेवा, निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा, एक्स रे मेसिन, ल्याब, फार्मेसी, गर्भवती जाँच, गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक, नियमित खोप सेवा उपलब्ध भएको जानकारी दिएका थिए। रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.