काठमाडौं, १० वैशाख – विश्वकै दुर्लभ अवस्थामा मानिएको हिउँचितुवाको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका अनुसार नेपालमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या तीन सय ९७ भएको पाइएको छ । विश्वको कूल दुई प्रतिशत हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको नेपालमा १० प्रतिशत हिउँचितुवा भेटिएका आइयूसिएनको भनाइ छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको ३० हजार पाँच सय वर्गकिमी क्षेत्रफलमा यसको बासस्थान रहेको छ ।
अमेरिकामा रहेको ‘स्नो लियोपार्ड ट्रष्ट’ का अनुसार हाल विश्वको २० लाख किलोमिटर क्षेत्रमा तीन हजार २० देखि पाँच हजार तीन सय ९० को सङ्ख्यामा हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ । हिउँचितुवा बढी जसो नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, कीर्गीस्तान, भारत, मङ्गोेलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानलगायतका १२ वटा मुलुकमा पाइन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालसँगै भारत, मङ्गोलिया र भुटानले प्रविधि, अनुसन्धान र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी हिउँचितुवाको नयाँ र आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार चीनमा कम्तीमा दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय, मङ्गोलियामा नौ सय ५३, भारतमा सात सय १८, नेपालमा तीन सय ९७ र भुटानमा एक सय ३४ हिउँचितुवा रहेको विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका पर्वतीय कार्यक्रम प्रबन्धक सरिन श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागको नेतृत्वमा कोषलगायत सङ्घसंस्थाको सहयोगमा विभिन्न तथ्याङ्क र अनुसन्धानको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी सो तथ्याङ्क निकालिएको उहाँले बताउछन् ।
यस मूल्याङ्कनमा २०१५ देखि २०२४ सम्म सरकार, संरक्षण संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ताद्वारा नेतृत्व गरिएका विभिन्न अध्ययनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हिउँचितुवा विज्ञ शशाङ्क पौडेलले जानकारी दिएका थिए । यो तथ्याङ्क क्यामेरा ट्रयाप र दिशाको नमूनाहरूको आनुवंशिक विश्लेषणलगायत अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विभिन्न सात अध्ययन क्षेत्रहरूबाट हिउँचितुवाको वितरण र जनसङ्ख्या घनत्वको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको उनले बताउछन् । यस मूल्याङ्कन उपलब्धिले हिउँचितुवा र तिनीहरूको संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्न मुलुकको प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ ।
यो मूल्याङ्कन निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ पारिस्थितिकीय विद्को नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीद्वारा ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्रामको ‘पपुलेसन एसेसमेन्ट अफ द वर्ल्डस् स्नो लियोपाड्र्स’ निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा कोषलगायत व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताहरू र संरक्षण संस्थाहरू सहभागी थिए ।
बासस्थान अतिक्रमणको चुनौती
विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँचितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । हिउँचितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएकाले यसमा चुनौती थपिएको छ । साथै द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती छन् ।
हिउँचितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट पाँच सय ४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छन् । हिउँचितुवालाई आइयुसिएनले ‘रेड लिस्ट’ विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । बिरालो प्रजातिको हिउँचितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालको पूर्वको तुलनामा पश्चिममा बढी सङ्ख्यामा हिउँचितुवा छन् त्यसमध्ये डोल्पा क्षेत्रमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ९० रहेको छ ।
डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले हिउँचितुवाको पछिल्लो तथ्याङ्क नेपालको संरक्षण यात्रामा एक ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यस तथ्याङ्कले हिउँचितुवाको सङ्ख्याको स्पष्ट चित्र मात्र नभई भविष्यका संरक्षण रणनीतिलाई सूचीत गर्ने बताएका थिए ।साथै उनले यो नतिजाले सहभागीमूलक संरक्षणका लागि आधारको रूपमा काम गर्ने बताउँदै मूल्याङ्कनका निष्कर्षहरूले हिउँचितुवा पाइने क्षेत्रहरूमा तिनको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न परिष्कृत सुरक्षा उपायहरूको आवश्यकता पर्ने संरक्षण प्राथमिकताको उजागर गरेको अवगत गराएका थिए ।
संरक्षणका लागि छ वर्षे कार्ययोजना
वन मन्त्रालयले हिउँचितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँचितुवा संरक्षण र कार्ययोजना (२०२४–२०३०) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ ।कार्ययोजनामा हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँचितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् ।
छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँचितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
हिउँचितुवा ठूला बिराला प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा कम अध्ययन गरिएको क्षेत्रमध्ये पर्दछ । विश्व वन्यजन्तु कोषको सन् २०२१ को एक प्रकाशनअनुसार उक्त समयसम्म हिउँचितुवाको विश्वव्यापी क्षेत्रको लगभग २३ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिएको छ । तीन प्रतिशतभन्दा कममा मात्र सङ्ख्यासम्बन्धी अनुभवजन्य तथ्याङ्क उपलब्ध छन् । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.