ताप्लेजुङ – ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले श्रमदानको माध्यमबाट तमोर नदीमा अस्थायी काठे मोटरेबल पुल निर्माण गरेको छ । स्थायी पक्की पुल निर्माणका लागि बजेट अभाव भएपछि पुल निर्माण गर्न श्रमदान गरिएको हो ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बूका अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका तमोर नदीको दुवै किनारामा फैलिएको छ । गाउँका विभिन्न बस्तीलाई जोड्न नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सबै स्थानमा एकैपटक स्थायी पुल निर्माण गर्ने बजेट अभाव भएकाले अस्थायी काठे पुल निर्माण गरिएको हो । तापेथोक र छिरुवामा तमोर नदीमाथि काठेपुल निर्माण गरिएको छन् । अन्य ठाउँमा समेत आवश्यक हेरेर अस्थायी काठेपुल निर्माण गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।
प्रत्येक वर्ष मङ्सिर महिनामा पानीको सतह घटेपछि पुल निर्माण थाल्ने गरिएको छ । हालै निर्माण सम्पन्न काठे पुल जेठ महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ । यसपछि वर्षा याम सुरु भएसँगै नदीमा पानीको सतह बढ्ने र पुल बगाउने अवस्था आउँछ ।
विगतमा यस क्षेत्रमा चारदेखि पाँच अस्थायी काठे मोटरेबल पुल बनाइने गरेकामा अहिले केही स्थानमा स्थायी पक्की पुल निर्माण भइसकेका छन् । केही पुलको निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा एउटा अस्थायी पुल निर्माण गर्न झन्डै रु चार लाखदेखि पाँच लाख खर्च लाग्ने गथ्र्यो तर, यसपटक श्रमदानमार्फत जनशक्ति जुटाएर निर्माण सामग्री खरिद गर्न मात्र रु ६० हजार खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न सीमित बजेटको बाध्यता रहेकाले श्रमदानको उपयोग गरिएको हो । गाउँपालिकाले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने पुल निर्माणका लागि श्रमदानमार्फत जनशक्ति जुटाइएको छ । गाउँपालिकाले मङ्सिर महिनामा पुल निर्माण गरेर हिउँदभरि स्थानीयलाई यातायातको सुविधा दिने प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
पुल निर्माणसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीवन सरल भएको छ । दैनिक आवतजावत र आवश्यक सामग्री ढुवानीमा सहजता आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तो पहलले आफूहरूको दैनिकीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन् । तमोर नदीले गाउँपालिकाको भूगोललाई दुई भागमा विभाजित गरेको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, तथा अन्य आवश्यक कार्यका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने क्रममा स्थानीयलाई कठिनाइ झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । अस्थायी काठे पुलले यी चुनौतीलाई केही हदसम्म समाधान गरेको छ ।
गाउँपालिकाले स्थायी पुलहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएको भए पनि सीमित बजेटका कारण यो प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ । हाल गाउँपालिकाले स्थायी पक्की पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दै केही स्थानमा काम अघि बढाइरहेको छ । तर, बाँकी स्थानमा भने हालका लागि अस्थायी पुल नै विकल्प बनेको छ ।
श्रमदानले बजेट बचत गर्न सहयोग पु¥याएको छ, यसले सामुदायिक एकताको भावना पनि बलियो बनाएको छ । स्थानीय बासिन्दाले स्वेच्छाले दिएको श्रमदानको माध्यमबाट पुल निर्माण हुनु ग्रामीण विकासमा जनसहभागिता कस्तो प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ । तमोर नदीजस्ता ठूला नदीमा स्थायी पुल निर्माण गर्न ठूलो बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यस्तो अवस्थामा अस्थायी पुलले तत्कालका लागि आवतजावतको समस्यालाई समाधान गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्ता अस्थायी पुलहरूले टिकाउ समाधान दिन सक्दैनन् । गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा थप स्थायी पुलहरू निर्माणको योजना बनाउँदैछ ।
श्रमदानमार्फत स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सीमित बजेटमा पनि विकास निर्माण सम्भव छ भन्ने देखाएको छ । अस्थायी काठे पुलले ग्रामीण बासिन्दालाई यातायातको सहजता दिनुका साथै आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धनमा पनि योगदान पु¥याएको छ ।
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.