
काठमाडौं, १४ वैशाख – राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धीको काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरेर आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई कक्षाकोठामा फकाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विगत २६ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउछन् ।
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले शिक्षकका माग वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक शीघ्र सभामा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका थिए । सांसद गोपीबहादुर अछामीले शिक्षकका माग वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न माग गर्दै लघुवित्त पीडित, सहकारीपीडितको आजय माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद मायाप्रसाद शर्माले गत चैत २० गतेदेखि क्षिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरुलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाऔँ भने ।
सांसद सुमित्रा बिसीले तीन प्रदेशलाई नै जोड्ने भुरीगाउँ– तेलपानी सडक निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.