काठमाडौं – काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको चार वर्षदेखिको विवाद सुल्झिएको छ । विवाद समाधान गर्न गठित सहजीकरण समितको सुझावसहितको प्रतिवेदन आज भएको विश्वविद्यालय सभाको ९८ औँ बैठकले स्वीकार गरेसँगै दुवै संस्थाको सम्बन्ध पूर्ववत् भएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको सभाको बैठकले विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाभित्र नयाँ सम्झौता तयारीका लागि आयोगका सदस्य अधिकारी नै संयोजक रहनुभएको समिति गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार समितिमा विश्वविद्यालयबाट प्रा डा ऋषिकेश वाग्ले र प्रा डा मनोज हुमागाईँ तथा अस्पतालका तर्फबाट डा विराजमान कर्माचार्य र प्रा डा राजीव श्रेष्ठ रहनुभएको छ । समितिले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्नेछ । सम्झौता नहुन्जेल दुवै संस्थाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धित सङ्कायका डीन र प्रशासकीय निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ ।
यसअघिका सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त ती दुवै संस्था आपसमा मिल्नु उचित हुने भएकाले अलग हुने प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गर्नुुभएको थियो । विसं २०५९ चैत १९ गतेको पारस्परिक सम्झौताका आधारमा सहकार्य गरेका ती संस्थाबीच बेमेल भएपछि गत साउन ३० गतेको विश्वविद्यालय सभाको ९७ औँ बैठकको मार्गदर्शनअनुसार आपसी संवाद थाल्ने निधो भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद मिलाउन गठित समितिले सघन परामर्शसमेत गरेर समाधान निकाल्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसले नयाँ क्षितिज उघारेको बताउनुभयो । यस प्रतिवेदनले नयाँ एकतासहित भविष्यको नयाँ गोरेटो तय गरेको छ, यसलाई नबिगारीकन कार्यान्वयनमा लान सकेमा राम्रो प्रतिफल आउने उहाँले बताउनुभयो ।
सहजीकरण समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्रा डा मनोज हुमागाईँ, स्कुल अफ लका डीन डा ऋषिकेश वाग्ले तथा अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा राजीव श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो ।
उपकुलपति छनोटको कार्यविधिमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन
बैठकले विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति चयनका लागि गठित खोज तथा सिफारिस समितिलाई चिकित्साशास्त्र सङ्कायमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरुले समेत आवेदन गर्न पाउनेगरी कार्यविधिमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उपकुलपतिको आवेदनका लागि आव्हान भएको सूचनामा आफूहरुलाई आवेदन गर्नबाट वञ्चित गराइएको भनी चिकित्साशास्त्र सङ्कायका शिक्षकहरुले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष निवेदन दिएको विषयमा छलफलपछि बैठकले कार्यविधि पुनःविचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
दुई कार्यकाल उपकुलपति भइसकेका व्यक्तिसमेत आवेदन दिन नपाउने तथा हरेक कार्यकालका लागि कार्यविधि संशोधन भइरहने स्थितिप्रति बैठकमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
पूर्वउपकुलपति प्रा डा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित खोज तथा सिफारिस समितिले चिकित्साशास्त्र सङ्कायका शिक्षकहरुलाई पनि समेट्न उम्मेदवार छनोटको कार्यविधि संशोधन गरेर पुनः सूचना जारी गर्ने भएको छ ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.