
काँक्रेविहार (सुर्खेत), ९ वैशाखः कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सूचना प्रविधिको स्वरुप बदलिएकाले यसको महत्व झनै बढेको बताएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आइसिटी फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘डिजिटल कर्णाली कन्लेक्भ’मा उनले भने, “हिजो पनि जो सूचना र प्रविधिले बलियो थियो, संसार उसकै हातमा थियो । आधुनिक इतिहास हेर्दा पनि जोसँग सूचना र प्रविधि छ, ऊ नै महान् बनेको बिर्सन सकिँदैन ।”
अहिलेको युग डिजिटल प्रविधि र सूचनाको युग भएकाले मुख्यमन्त्री कँडेलले मान्छेको हातमा कुरा गर्न मिल्ने मोबाइल मात्रै नभएर सिङ्गो संसारका गतिविधि नियाल्न मिल्ने सुविधा रहेको बताउछन् ।
कन्क्लेभमा आजै भएका विभिन्न प्रस्तुतिहरुमा कर्णालीमा ‘डिजिटाइजेसन’का चुनौतीहरुबारे सान्दर्भिक विषयहरु उठिरहेको र पहिलो सर्तका रुपमा पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, मोबाइल टावर, नियमित बिजुली अझै धेरै स्थानमा कमजोर भएकाले ठूलो सङ्ख्या डिजिटल साक्षरताबाट वञ्चित भएको उनले बताएका थिए । सूचना, प्रविधिको जनतासम्म गुणस्तरीय पहुँच अझै पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । यही कारणले धनी र गरिबबीचको खाडल अर्थात् ‘डिजिटल डिभाइड’को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनले बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका विद्यालयहरूलाई नमूनाका रुपमा विकास गर्दै डिजिटल शिक्षा सुरु हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए । डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल शिक्षा र डिजिटल पहुँच बिनाको समावेशी विकास गर्न नसकिने भएकाले सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.