काठमाडौं, १० वैशाख – सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को रहेको बताएको छ ।
आज विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको बैठकमा सभामुख घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षा ऐेन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा संसद् सञ्चालन भएसँगै शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने बताउछन् ।
“संसद्लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बजेटमाथिको छलफलको चाप परेको छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को हो । शिक्षकहरूले ऐन नलिई जान्न भन्नुभएको छ, उनले मलाई पनि भेटेर पहल गरिदिन भनेका छन् ।”
बैठकमा सभामुख घिमिरेले पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक सबै दिन संसद् सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । सोहीबमोजिमको तालिकाबारे यही वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस हुनेछ ।
उपसमितिले यही वैशाख २३ सम्मको समयावधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा यसलाई प्राथमिकता दिनेगरी संसद्ले तयारी गरेको जनाउँदै सभामुख घिमिरेले जुनसुकै दिन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नेगरी तालिका सुरक्षित गर्ने उल्लेख गरेका थिए । “उपसमितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । निजामती विधेयक पनि समितिबाट आउने अवस्थामा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामतीलगायत विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ”, उनले भनेका थिए। रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.