काठमाडौं, १० वैशाखः बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।
गत चैत २० दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुँदै आएको छ । “तपाईंहरुका जायज माग हरु पूरा हुनुपर्छ । हामीले नि त्यही नै भनेको छौँ तर आन्दोलन निरन्तरता दिए पनि स्वरूप फेर्नुहोस् ।”, सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले भने, “शिक्षाको आधारभूत प्रवेश भर्ना अभियान, बाँकी भएकाको नतिजा प्रकाशन र कक्षा १२ को परीक्षा नरोक्न आवश्यक विकल्प खोज्नुहोस् ।
बालबालिकाको अधिकारप्रति थप सचेत हुनुहोस् ।” नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुलुकम ३४ दशमलव ८४ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभामा सभामुुख देवराज घिमिरेले नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीसँग यही वैशाख ५ गते बेग्लाबेग्लै भेट गरी जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेको थियो । निकासकै सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल पूरा गर्न सकिने मागबारे मन्त्रिपरिषद्का प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामाले अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
विगतमा भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासङ्घले आन्दोलन गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २ गतेको बैठकले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई यही वैशाखको तेस्रो सातासम्म संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्न विधायकी पहल भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासङ्घले उठाएका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिई आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरुलाई आह्वान गरेको थियो ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.