
राँझा (बाँके), ३ वैशाख – सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहामा किनमेल गर्न जाने नेपाली उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्न नेपालगन्जस्थित जमुनाह नाकामा कडाइ गरिएको छ । दैनिक उपभोग्यलगायत सबैजसो खाद्यवस्तु भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रिँदा भन्सार राजस्व र नेपालगन्जको व्यवसायमा असर पुगेपछि मुख्य भन्सार नाका जमुनाहमा कडाइ गरिएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताएका थिए ।
“एक सयभन्दा बढी मूल्यको वस्तु नेपाल ल्याउँदा भन्सार राजस्व तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यावहारिकताका आधारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा केही सहुलियत दिँदा भन्सार राजस्व असुली र नेपालगन्जको व्यापार व्यवसायमा नकरात्मक असर परेकाले कडाइ गरिएको हो”, उनले भने, “राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व परामर्श समितिको निर्णयानुसार जमुनाहनाकामा कडाइ गरिएको छ ।”ग्रामीण नाकामा पनि सुरक्षा गस्ती टोलीले नियमित कार्यलाई थप सक्रियताका साथ अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । नेपालगन्जका व्यवसायीहरूले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख पौडेललाई जमुनाहनाकामा भन्सार कडाई गर्न पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए ।
“भन्सार कडाइ गर्दा सुरुआतमा कतिलाई अप्रिय पनि लाग्ला, ससाना कुरामा पनि किन टाइट गरेको हो भनेर गुनासो पनि आउन थालेको छ । एक बोरा चिनी, एक बोरा चामलमा पनि राष्ट्रिय कर छ”, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले भने, “नेपालकै खान्छु बरु कम खान्छु भनेर यतैको किन्न थाल्यौँ भने यहीको व्यापार फस्टाउँछ, त्यसैले हामीले भन्सारलाई अलिकति टाइट गर्न खोजेका छौँ ।”नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले विगतका आर्थिक वर्षमा लगातार निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । गत आवमा लक्ष्य हासिल नभएपछि नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि गत आवको तुलनामा रु एक अर्ब घटाइएको थियो । गत आव २०८०÷८१ का लागि रु २८ अर्ब ६६ करोड २५ लाख ३५ हजार लक्ष्य निर्धारण भएकामा घटाएर चालु आवमा भन्सार असुली लक्ष्य रु २७ अर्ब १८ करोड ३५ लाख ८९ हजारमा झारिएको थियो ।
यद्यपि गत आवमा रु १८ अर्ब १५ करोड ७२ लाख ३९ हजार भन्सार राजस्व असुली भएको अवस्थामा लक्ष्य भने चालु आवका लागि रु २७ अर्ब बढी तोकिएकाले चालु आवमा पनि भन्सार लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ साउनदेखि फागुनसम्म रु १२ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो आवमा रु २७ अर्ब १८ करोड ३५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले प्रतिशत हिसाबले आठ महिनामा ४६ दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन गरेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.