
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले जनसंगठनहरूमा जस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने तयारी सुरु गरेको छ । उक्त पद हटाउने गरि बिहीबार च्यासलमा बस्न लागेको सचिवालय बैठक ठोस प्रस्ताव लगिने भएको छ । एमालेका एकजना पदाधिकारीले बताएअनुसार हाल ईश्वर पोखरेलले जिम्मेवारी लिइरहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद भदौ २०/२० मा हुने विधान महाधिवेशनबाट हटाउने गरि प्रस्ताव लैजान लागिएको हो ।
त्यसकै लागि बिहीबारको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनको प्रस्तावका खाका प्रस्तुत गर्दैछन् । उता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवले शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार गरिएको सांगठनिक प्रतिवेदनको खाका पेश गर्ने तयारी छ । पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरी गर्ने निर्णय एमालेले यसअघि नै गरिसकेको छ । गत असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेशनको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्ष ओलीको कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए ।
संयोगवश, उनले ओलीको आलोचना गरेको एक महिना पनि नबित्दै एमालेले जनसंगठनमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराखिएकाले अब पार्टीमा पनि त्यही कार्यान्वयनको योजना ल्याउन लागेको हो । विधान महाधिवेशन तयारीका लागि यही साउन २ गते एमालेको पोलिटब्युरो र साउन ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । तीनवटै प्रस्तावलाई बिहीबारको सचिवालय बैठकबाट अघि बढाएर एमालेले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीबाट पास गर्दै विधान महाधिवेशनमा लैजानेछ ।
सचिवालय बैठकले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तय गर्ने कार्यालय सचिव डा। भीष्म अधिकारीले बताए। यसअघि गत असार ११ गते एमालेको ५३औँ सचिवालय बैठक बसेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि भएको मदन भण्डारी फाउन्डेशनको कार्यक्रममा पोखरेलले ओलीलाई घेरेका थिए । पोखरेलले गरेको आलोचना सेलाउन नपाउँदै आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म गोदावरीको सनराइज हलमा हुने विधान महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने तयारी एमालेले गरेको हो ।
यदि ७० वर्षे उमेर हद हटेको अवस्थामा एघारौँ महाधिवेशनमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पोखरेल दोहोरिन सक्ने करिब निश्चित छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफूलाई सहयोगभन्दा धेरै आलोचना र चुनौती दिएपछि ओलीले उक्त पद हटाएर अब उपाध्यक्ष मात्रै राख्ने योजना ल्याएका हुन् । यस्तोमा एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै नराख्ने तथा महासचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार पनि अध्यक्षमा पठाउने तयारीसहित विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको हो ।
एमालेका एक पदाधिकारीले यसबारेमा आफूलाई अनौपचारिक जानकारी आए पनि बैठकमै ठोस छलफल हुने जानकारी दिएका थिए । एमालेभित्र अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनसँगै ७० वर्षे उमेर हद र २ वर्षे कार्यकालले तनाव बढेको छ । विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद सबैभन्दा चर्को बहसको विषय बन्न सक्छ । अर्कातिर अध्यक्षको २ वर्षे कार्यकाल पनि पेचिलो विषय छ । ओली यी दुवै कुरा हटाएर आफूलाई ११ औँ महाधिवेशनमा पनि अगाडि लैजाने योजनामा देखिएका छन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.