
खोटाङ, ७ वैशाख – दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ८६ प्रतिशत उपभोक्ताको घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन तथा १० प्रतिशतमा माइक्रो हाइड्रो र सोलार ग्रिडबाट विद्युत् बलेको पाइएको हो ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार भएको २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि जिल्लामा अझै दुई हजारभन्दा बढी घरपरिवार उपभोक्तामा विद्युत् पुगेको छैन । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिक्तेल बजारमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोबाट तीन हजार ४३० र सोलार ग्रिडबाट २८३ घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । विद्युतीकरण हुन बाँकी जिल्लाका दुई हजार बढी घरपरिवार उपभोक्तामध्ये कतिपयले अझै पनि मट्टितेलको धिप्री तथा सोलार टुकीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।
विद्युत् बल्न बाँकी घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुर्याउन रु पाँच करोड बजेट आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख सोवितबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका थिए । “हामीले गरेको सर्वेक्षणअनुसार जिल्लाका दुई हजार उपभोक्ताको घरमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । यसका लागि हामीले केन्द्रमा बजेटसमेत माग गरेका छौँ”, उनले भने, “केन्द्रबाट बजेट स्वीकृत भएर आएको खण्डमा आगामी वर्ष नै जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरणको काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पहल गरिरहेका छौँ ।”
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपास्थित सबस्टेशनबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गरिएको छ । तीन जिल्लाका उपभोक्ताका लागि वितरण गरिएको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत्मा पटकपटक समस्या देखिने गरेको छभने उक्त समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न टावर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
जिल्लामा उत्पादन गरिएका तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट १०।६ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । साप्सुखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत आयोजना र मेवाखोला हाइड्रोपावर गरी १०।६ मेगावाट जलविद्युत् ३३ केभी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीस्थित साप्सु खोलाबाट उत्पादन गरिएको साप्सुखोला जलविद्युत् आयोजना ६।६ मेगावाट, केपिलासगढी गाउँपालिका–६ दिप्सुङ र वडा नं ७ सुङ्देलको सिमानामा पर्ने रावाखोलाबाट तीन मेगावाट र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङस्थित मेवाखालाबाट एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिएको छ । जिल्लाका फरक–फरक तीनवटा खोलाबाट उत्पादन गरिएका जलविद्युत् बुइपास्थित ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा उत्पादित विद्युत्मध्ये तीन भागमा एक भाग पनि खपत भएको छैन । जिल्लामा विस्तार गरिएका केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् पटकपटक अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ता हैरानीमा पर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि अलि बढी पानी पर्दा, अलि ठूलो हावा चल्दा र बाढीपहिरो आउनासाथ विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको छ । एकैदिन दर्जनौँपटक विद्युत् आउने र जाने समस्याले तीन सेवाग्राही मारमा पर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् झ्याप्प आउनेजाने समस्याका कारण विद्युतीय उपकरणमा क्षति पुगेको र नियमित काम गर्न नसकिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । लामो दूरी, जङ्गलको बाटो, होचो खम्बा र ठाउँठाउँमा पहिरो जानाले पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.