काठमाडौं, २७ फागुन – उपभोक्ता अदालत आगामी चैत २ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी सूचना टेबुल गर्नुहुँदै चैत २ गतेदेखि अदालत सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका छन् ।उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार यो अदालत गठन भएको हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन थियो छ । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
त्यस्तै आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पेस गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित यो विधेयक ल्याइएको हो । विश्व प्रेस काउन्सिल, दक्षिण एसियाली प्रेस काउन्सिललगायत विश्वका अन्य देशका काउन्सिलहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि पनि यो कानुनले भूमिका खेल्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नका लागिसमेत नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । यो कानुन बनेपछि सबै मिडिया र पत्रकारलाई समेटी आचारसंहिता पालना गराउन वा अनुगमन गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना हुनुका साथै भूमिका अझ प्रभावकारी हुनेलगायत काममा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले काउन्सिलको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था, काउन्सिलको कोष तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयहरू विधेयकमार्फत परिमार्जित ढङ्गले ल्याउन खोजिएको छ । ‘स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिने’ विधेयकमा उल्लेख छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा कार्यालय रहने यो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित एवम् सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।आजको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै वनमन्त्री शाहीले संसद्बाट आएका सुझाव ग्रहण गर्दै यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मोन्ट्रियल प्राटोकलको किगाली संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै वातावरणसम्बन्धी मुद्दाहरू व्यवस्थापनमा नेपाललाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन २८ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
.jpg)
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.