काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यालय समयमा उपलब्ध नहुने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गुनासो सुनुवाइ एकाइ ‘हेल्लो स्वास्थ्य १११५’ मा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नभएको गुनासो आएको र अटेर गरेको पाइए कारबाही गर्न मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत निर्देशन गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले नियमित रुपमा हेल्लो स्वास्थ्यमा आएका गुनासा सुन्दै सुधारका लागि अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखाले मातहतका सबै कार्यालयमा पठाएको पत्रमा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा रही सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले मातहतका सबै अस्पतालमा पत्राचार गर्दै कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह गरेको सुनिश्चितता गर्न भनेको हो । कार्यालय समयमा बाहिर जानु परे लगबुक राखेर मात्र जाने व्यवस्था मिलाउन पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा आउँदा र जाँदा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले कार्यालय समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नभएको बारम्बारको गुनासोपछि पत्राचार गरिएको भन्दै अनुगमन पनि गर्ने बताए । “कार्यालय समयमा सेवामा उपस्थित हुनुपर्ने सबैको कर्तव्य हो”, उनले भने , “यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न स्मरण गराएका छौँ । अनुगमनमा कोही दोषी भेटिए कारबाही हुनेछ ।”
प्रवक्ता बुढाथोकीले मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको गुनासो सुनुवाइ एकाइ हेल्लो स्वास्थ्यमा सेवासम्बन्धमा गुनासा भए टिपाउन आग्रह गर्दै त्यसको सुनुवाइ भइरहेको दाबी गरे ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.