
काठमाडौं, १४ जेठ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनबीच भेटवार्ता भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो । भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले एमसिसी परियोजनामार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढिरहे पनि एमसिसी केही समयदेखि होल्ड भएकाले केही अन्यौलता सिर्जना गरेको बताउछन् । उनले एमसिसी परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको थप सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको निरन्तर साथ र सहयोग रहने बताएका थिए । एमसिसी परियोजनालाई अगाडि बढाउन हरसम्भव पहल र प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले अहिले एमसिसीअन्तर्गत अगाडि बढाइएका आयोजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । एमसिसीअन्तर्गत सञ्चालित एमसिए परियोजनाका लागि अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर र नेपालले १९७ मिलियन डलर खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल र बुटवल– नेपाल–भारत सीमासम्म (गोरखपुर) ४०० केभी प्रसारण लाइन र सम्बद्ध सवस्टेसन निर्माण हुनेछ । भेटमा एमसिसी तथा एमसिएका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.