
नेपालगञ्ज (बाँके), ७ वैशाख – नरैनापुर गाउँपालिकामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनाबारे भारतीय लगानीकर्तासँग छलफल गरिएको छ । नरैनापुर गााउपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले भारतीय लगानीकर्तासहित सरोकार भएका निकायसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए । “नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनाबारे लगानीकर्तासँग छलफल भइरहे पनि हालसम्म निष्कर्षमा भने पुगेका छैनौँ”, उनले भने ।
स्थानीय तहले एकीकृत रूपमा जग्गा उपयोग गरी नयाँ परियोजना कार्यान्वयनमार्फत आम्दानीको स्रोत बढाउने उद्देश्यले भारतीय लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न खोजिएको उनले उल्लेख गरेका थिए । नरैनापुर–२ र ४ मा जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाउँदै अध्यक्ष शाहले लगानी गरेपछि त्यसको परिणाम आउने गरी काम गरिने जानकारी दिएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद कृष्ण केसी, खजुरा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनराम ओली, सौर्य ऊर्जाका विज्ञ भरत विश्वकर्मालगायतको सहभागितामा भारतीय लगानीकर्तासँग नयाँ परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नरैनापुरसहित बाँकेलाई आधार बनाएर सोलार प्रणालीबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न करिब रु ७० करोड लगानी लाग्ने भन्दै उक्त लगानी गर्न इच्छुक रहेको भारतीय लगानीकर्ता रोहनराज हेडजेले बताएका थिए । सरकारीस्तरबाट सहज रूपमा समन्वय भए निकट भविष्यमा नरैनापुरबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरी योगदान दिने उनले उल्लेख गरेका थिए । उक्त परियोजनामार्फत सुरुमा १० मेगावाटका दरले वार्षिक एक करोड ७६ लाख १० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गरी सिधैँ ग्रिडमा जोड्ने योजना रहेको हेडजेले जानकारी दिएका थिए ।
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनमा एक हजार ५०० पिकवाट क्षमताभन्दा बढी र घरायसी प्रयोजनमा पाँच सय पिकवाट क्षमताभन्दा बढीका सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न पाँचवर्षे मासिक किस्तामा बैंक ऋण पाइने सुविधा छ । यसरी ऋण लिँदा व्यावसायिक प्रयोजनमा ब्याजको ५० प्रतिशत र घरायसी प्रयोजनमा ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम अनुदानस्वरूप बैंकमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.