मनाङ, १९ वैशाख – गृहमन्त्री रमेश लेखकले हरेक स्थानमा हुने विपद्मा उद्धार र सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल अब्बल बन्दै गएको बताएका थिए । आज यहाँ आयोजित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालयबाट प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थीको दीक्षान्त समारोहमा उनले विपद्मा उद्धार गर्ने कार्यले देश तथा विदेशका मानिसको विश्वास र भरोसा बढाउँदै गएको बताएका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, “सीमा सुरक्षा, विपतबाट मानिस आक्रान्त भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले खेल्ने भूमिका र योगदान सराहनीय छ । यही योगदानले सशस्त्र प्रहरी भरोसायोग्य बनेको छ । यसलाई थप उत्कृष्ट बनाउन लागिपरेका छौँ ।” उनले मनाङ स्वर्गको आभास गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले यहाँ हुने पर्वतीय जोखिम उद्धारमा सशस्त्रले सहयोग पु¥याउने गरी प्रशिक्षित गरिएकाले आगामी दिनमा स्थानीयका साथै पर्यटकलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
विश्वकै जोखिमयुक्त मानिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको पदमार्गमा आउने पर्यटकको यात्रा सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने भन्दै गृहमन्त्री लेखकले पर्यटन देशको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए । “यहाँ हुने पर्यटकीय गतिविधिले नै जिल्ला र देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ । त्यसैले जोखिम मानिएको यस पदमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित छौँ भन्ने आभास दिन सक्नुपर्छ”, उनले भने, “अब यहाँबाट दीक्षित सशस्त्र प्रहरीले जोखिमयुक्त हिमालमा यात्रा गर्ने पर्यटकलाई सुरक्षित बनाउन थप महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास छ । विश्वको आकर्षणको केन्द्र मनाङको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यात्रा सुरक्षित बनाउँदै पर्यटक आगमनलाई वृद्धि गर्न लाग्नुपर्छ ।”
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने गरेका विपद् तथा जोखिममा यस तालिमले जिम्मेवारी थप भएको बताउछन् । उनले जल उद्धारलाई जस्तै पर्वतीय उद्धारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । अर्यालले भन्नुभयो, “सुरक्षाको प्रत्याभूतिले नै पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । गोताखोरलाई जसरी उद्धारमा जुटेका सशस्त्र प्रहरीलाई जस्तै पर्वतीय उद्धारमा खटिने प्रहरीलाई पनि सेवासुविधा सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । सरकारबाट व्यवस्थापन नहुँदासम्म कल्याणकारी कोषबाट भए पनि उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई रु एक हजार भत्ताको प्रबन्ध गरिने छ ।”
शिक्षालयबाट ४५ जना दीक्षित भएका छन् । दीक्षान्त समारोहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर घलेलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.