
काठमाडौं, १० वैशाखः प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित नाम र प्रस्तावनालाई अनुमोदन गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा निजामतीमा रहेका कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएको कति समयपछि संवैधानिक आयोग वा अरु कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समितिमा मतैक्यता हुन नसकेपछि आज अरु विषय अघि बढ्न नसकेको हो । बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’ कति राख्ने भन्नेमा सत्तापक्षका सांसदबीच मतैक्यता नभएको तथा प्रमुख प्रतिपक्षको फरक धारणा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले भने, “यसमा पार्टीको कुनै दबाब छैन, स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउने पक्षमा छौँ । सांसद दलगत रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो भने अप्ठेरो हुन्छ । पार्टीगत र जातिगत रूपमा नभई कर्मचारी, समाज र देशमैत्री बनाउनुपर्छ हाम्रो चाहना छ ।”बैठकमा समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदा सबै सदस्यलाई वितरण गरिएकाले उनीहरूका सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने र संशोधन कार्य भएपछि समितिले अर्को बैठकबाट पारित गर्ने सभापति खतिवडाले जानकारी दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.