
चितवन, ११ वैशाखः भरतपुर महानगरपालिकाले विपन्नहरूका लागि घर बनाउने भएको छ । महानगरपालिकाले यस वर्षदेखि विपन्नका लागि घर बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय ३९ जना लाभग्राही छनोट गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार सुरक्षित घर बनाउन नसकेका नगरबासीको घर महानगरपालिकाले बनाइदिने योजना पलएको हो । गत मङ्सिर १३ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यक्रम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका थिए ।
दाहालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । एउटा घर बनाउन रु पाँच खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । छनोटमा परेका लाभग्राहीको प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः घर बनाउँदै लगिने उनले जानकारी दिएका छन् ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरभित्र रहेका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकास गर्न विपन्न परिवारका लागि को सुरक्षित आवास निर्माण र हस्तान्तरण गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको महानगर प्रमुख दाहालले बताउछन् ।
‘भरतपुर महानगर प्रमुख विपन्न आवास कार्याक्रम कार्यविधि’ बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याएको कार्यक्रमका सदस्यसचि इञ्जिनियर साकार लामाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राही छनोट गरिसकिएको छ ।
वडा कार्यालयहरूबाट लाभग्राहीको लगत सङ्कलन गरी स्थलगत अनुगमनको काम सकिएको बताउँदै उनले भने, “पाँच सय भन्दा बढी “लाभग्राहीको आवेदन फारम परेको थियो । स्थलगत अनुगमन पछि एक सय ३९ जना छनोट भएका छन् ।” कार्यविधि अनुसार नौ वटा सूचकभित्र परेकाहरूको आवास निर्माण गरिने छ ।
“उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत घरमा दुईवटा कोठा र शौचालय रहने छन् । घर टिनले छाइने छ । सेतो पूर्जा भएका, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा पाउन सक्ने, वडाले विवाद रहित ऐलेनी जग्गा भनी सिफारिस गरेको, वन, ताल, नदी र नहरको जग्गा अतिक्रमण नगरेका लाभग्राहीलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ”, इञ्जिनियर लामाले भन। ‘एक घर, एक परिवार’ अन्तर्गत आवास निर्माण गरिने उनले बताउछन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.