
काठमाडौं, ३१ वैशाखः बालकमाथि हुने यौन हिंसा र शोषण ओझेलमा परेको पाइएको छ । बाल आवाज (भ्वाइस अफ चिल्डेन)ले आज ‘बालकहरुमाथि हुने यौन हिंसाविरुद्ध नीलो छाता अभियान’ विषयक कार्यक्रममा बालकहरुप्रति हुने यौन हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण पर्ने गरेको तर त्यसलाई गम्भीररुपमा नलिने गरेको पाइएको हो । बाल परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालकहरुको पीडा बुझ्ने र सुन्ने थोरै भएको अवस्था भएको र यौन हिंसाको सिकार बालिका मात्र हुन्छन् भन्ने सोचका बीच सन् २०२१ देखि निलो छाता दिवस मनाएर बालकहरु हिंसा हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको बताएका थिए ।
“बालकहरुमाथि हुने यौन हिंसाको घटनालाई नीलो छाता अभियानले विश्वसामु फैलाएको छ, कानुनी मान्यताको लडाईमा पनि लागिरहेको छ”, उनले भने, “नेपाल पनि यो अभियानमा लागेको छ ।”बालकको संरक्षणका लागि सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान थप महत्वपूर्ण भएको र कानुनी मान्यतासहित सामूहिक प्रयासले मात्र बालअधिकार सुरक्षित हुने र अभियानमा सबै क्षेत्रको सक्रियताको खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो । “बालकको संरक्षणका लागि कानुन संशोधनमा गएको छ”, सदस्य सचिव ढकालले भने, “परिषद् कानुन संशोधन गर्न प्रतिबद्धता छ ।”
सन् २०२५ मा सार्वजनिक भएको ल्यासेन्ट पब्लिकेसनमा प्रकाशित अध्ययनको रिपोर्टअनुसार विश्वमा १४।८ प्रतिशत पुरुषहरुले १८ वर्ष पुग्नुअगावै यौन हिंसा भोग्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सूचना प्रविधिको प्रविधिको प्रयोगसँगै बालकहरु यौन हिंसाको जोखिममा रहेका छन् । नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७९/८० मा जम्मा १७६ जना बालबालिका ९बालक ५१ र बालिका १२५० साइबर अपराध पीडित भएकोमा आव २०८०/२०८१ मा २५३ बालक र बाँकी ३८२ बालिका रहेको पाइएको छ ।
बाल आवाजका निर्देशक राजु घिमिरेले महिला, किशोरी, बालिकालाई मात्रै यौन हिंसा हुन्छ भन्ने बुझाइ रहेकोमा बालकहरु वा छोरा पनि यौन हिंसामा पर्ने हुनाले छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले बालकहरु माथि हुने यौन हिंसाबिरुद्ध निलो छाता अभियान सञ्चालन गरेको भनाइ राखेका थिए । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ मा प्रतिबद्धता जनाई हस्ताक्षर गरेको ३६ वर्ष भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले बालअधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ लगायत विभिन्न बालसंरक्षणसम्बन्धी दर्जनौँ कानुनहरु, निर्देशिका, कार्यविधि बनेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालबालिकाहरु यौन दुव्र्यवहार, हिंसा र शोषण पर्नुपरेको छ । सञ्चारकर्मी कीर्ति भट्टराईले ‘बालकहरुमाथि हुने यौन हिंसाविरुद्ध नीलो छाता अभियान’ विषयक कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गर्दै हिंसा र दुव्र्यवहार सहन नसकेर कतिपय बालकहरुले आत्महत्यासम्मको अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।
यो अभियानलाई सफल बनाउन नेपालबाट सन् २०२४ मा सुरु भएको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान २०२५ सेप्टेम्बरसम्ममा अनलाइन र अफलाइन माध्यमबाट ४० हजार पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । उनले छोराहरु यौन हिंसामा पर्दैनन् भन्ने सोच आम मानिसमा रहेको भए पनि पीडित बालकहरुलाई न्याय दिन सकिएको अवस्था रहेको र शिक्षा तथा कानुनमा पनि भर्खरै संशोधन भएको र बालिका भनिएको ठाउँमा संशोधित कानुनमा बालबालिका भन्ने शब्द राखिएको जानकारी दिएका थिए ।
सन् २०२१ अप्रिल २६ तारिखलाई भ्वाइस अफ चिल्डेनले सचेतना दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । बालकहरुमाथि पनि यौन हिंसा हुन्छ भन्ने सन्देशसहितको चित्रकला प्रदर्शन र विभिन्न माध्यमबाट सचेतना जगाउने काम गरेको बताएको छ । खोजतलास केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) महेश थापाले प्रहरीमा दर्ता हुन आएका मुद्दालाई हामीले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरी पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेका जानकारी दिएका थिए । सहभागीहरुले नेपालका बाल बालिकाहरुको यौन दुव्र्यवहारका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र थप पीडित हुन नदिनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे
.jpg)



सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति





COMMENT
.