
ताप्लेजुङ, २५ चैत – ताप्लेजुङको मेरिङदेन, मैवाखोला र मिक्वाखोला गाउँपालिकाले पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास परियोजनामा आफ्ना पालिकालाई समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको दुईपक्षीय सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशमा आधारित पर्यटन विकास परियोजना (टिटिडिपी) चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त परियोजना अन्तरगत चारवटा पदमार्गमध्ये लालीगुराँस पदमार्ग (तुम्लिङटार–खाँदवारी–नुम–गुफापोखरी–वसन्तपुर–जलजले–तिनजुरे–मिल्के)चैनपुर नगरपालिका, चिचला गाउँपालिका, धर्मदेवी नगरपालिका, खाँदबारी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, मकालु गाउँपालिका, पाँचखपन नगरपालिका, सभापोखरी गाउँपालिका, सिलिचोङ गाउँपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका, म्याङलुङ नगरपालिका, फेदाप गाउँपालिका ९१६०० किलोमिटरले ताप्लेजुङका तीन वटा स्थानीय तह मैवाखोला, मेरिङदेन र मिक्वाखोला गाउँपालिकालाई समेत समेट्ने भए पनि परियोजनामा समावेश नगरिएकोप्रति तीनवटै पालिकाले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
साथै, पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी पालिकालाई लागत साझेदारी तथा रोयल्टी बाँडफाँडमा पनि समावेश गरिनुपर्ने माग गर्दै परियोजनालाई हालको पदमार्गबाट जलजले–तिनपोखरी–साधुपोखरी–तोक्पेगोला हुँदै ओलाङचुङगोलासम्म कायम गर्न प्रदेश सरकार पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले तयार पारेको दोस्रो आवधिक विकास योजनामा ताप्लेजुङ जिल्लालाई कुनै पनि रुपान्तरणकारी कार्यक्रममा समावेश नगरिएकोप्रति कोशी प्रदेश सरकारकोसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनवटै पालिकाबीच सहकार्य गर्ने, जैविक विविधतामा असर पार्ने गरी गैरकानुनी रूपमा खोलामा विद्युतीय करेन्ट प्रयोग गरी माछा मार्नेकार्य नियन्त्रण गर्नेसमेत आइतबारको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष युकहाङवीर हाँगाम (डम्बर)ले जानकारी दिएका थिए ।
त्यस्तै, फरक मतमा रहेका सिन्धोलुङ, झरना र मेरिङदेन झरनाको विषयमा यथार्थ सीमा निर्धारण गर्न मेरिङदेन र मैवाखोला गाउँपालिकाको संयुक्त विज्ञ टोली गठन गरी आवश्यक प्रमाणसहित अध्ययन गर्ने निर्णय लिइएको छ । संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा मिक्वाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की, मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेम र मेरिङदेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष युकहाङवीर हाँगाम (डम्बर) ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.