काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा पुगेको छ। सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगीसम्बन्धी आरोपमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंको बनस्थलीबाट पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध २७ करोडभन्दा बढीको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा अगाडि बढाइएको छ। लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दातर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको हो ।
गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा उनका साझेदार एवम् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको निष्कर्षसहित मुद्दा लगिएको छ। उनी गत असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेयता ९१ दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि र छविसहित हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) राईको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको छ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । त्यससँगै अन्य तीनजना पनि उक्त प्रकरणमा हिरासतमा छन् । लामिछानेविरुद्ध उनका साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९१ औँ दिनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिएको हो ।
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.