काठमाडौं, १ चैत – समाजवादी मोर्चा नेपालले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा शनिबार नागरिक समाज र बुद्धिजीविसँग छलफल गर्ने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आज बसेको मोर्चाको १२ औँ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
मोर्चाले शनिबार नै पत्रकारसँग पनि अन्तरक्र्रिया गर्ने भएको छ । संसदवादी दल र संसद् बाहिर रहेका राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग राजनीतिक संवाद अघि बढाउने मोर्चाको निर्णय छ । “राष्ट्रिय स्वाधीनता र गणतन्त्रको रक्षा एवं समाजवादतर्फको यात्रालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने वातावरण बनाउन बृहत् राजनीतिक पहल लिने निर्णय गरेको छ”, उनले भनेकाछन्।
बैठकले यही चैत १५ गतेका लागि तय भएको विरोधसभा र जनप्रदर्शनलाई सफल बनाउने निर्णय गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा देशको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शनले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको बताएकाछन् । उनले प्रतिगामी कदमलाई असफल बनाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिएकाछन्।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्रराय यादवलगायत नेताहरु सहभागी थिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.