बैतडी, ११ वैशाखः भूमि समस्या समाधान गर्न बैतडीका दुई स्थानीय तहमा स्थानीय सहजीकरण समिति गठन भएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले यहाँका स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन गरेको हो ।
जिल्लाको पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा समिति गठन गरिएका भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले बताएका थिए । उनले भने, “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि पालिकाहरुसँगको समन्वयमा स्थानीय सहजीकरण समिति गठन गरेका हौँ।”
सम्बन्धित पालिका प्रमुख संयोजक रहने समितिमा उपप्रमुख सहसंयोजक रहने व्यवस्था छ । पालिकाभित्र रहेका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाध्यक्षलगायत अन्य सरोकारवाला समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिले पालिकाभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरेर प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउने जनाइएको छ ।
यसैबीच, दोगडाकेदार गाउँपालिकाबाहेक बैतडीका नौ स्थानीय तहमा भूमि शाखा गठन गरिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत शाखा अधिकृतलाई उक्त शाखाको जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढिरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ । जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेछ । रासस
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा एउटै कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव
निजामती सेवासहित महत्वपूर्ण विधेययकहरु शीघ्र पारित गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
COMMENT
.