
काठमाडाैं - सगरमाथा क्षेत्रमा नियमित हेलिकप्टर उडानमा देखिएको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । जनवरी १ तारिखदेखि बन्द रहेको हेलिकोप्टर उडान डेढ महिना बितिसक्दा पनि नियमित हुन नसकेको हो ।
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका, स्थानीय युवा समूह लगायत अन्य सङ्घ संस्था तथा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनवरी १ तारिखदेखि उक्त क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि हेलिकप्टर कम्पनीहरूले आकस्मिक उडान समेत रोक लगाएका थिए ।
माघ ११ गते बसेको बैठकमा सेवा प्रदायकले आकस्मिक सेवाको अवरोध खुलाउने र नियमित उडानका लागि वार्ता गर्ने गरी सहमति भए पनि पटक पटक बैठक बस्दा समेत सम्बन्धित पक्ष अवरोध खुलाउन तयार नदेखिएका हुन् । अहिले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भने हेलिकप्टर चल्न नदिने निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ ।
करिब डेढ महिनादेखि उडान खुल्न नसकेपछि पर्यटन क्षेत्रसम्वद्ध सात संस्थाले उक्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या कानुन वपिरित रहेको, तत्काल समस्या निराकरणका लागि वार्ता तथा संवादद्वारा समस्या समाधान गर्न दबाब दिएका छन् । गत सोमबार सङ्घको आयोजनामा बसेको बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपाल, नाटा, टान, होटल सङ्घ नेपाल, नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
यसरी अवरोध र प्रतिबन्ध कायम नै रहेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुका साथै पर्यटन उद्योग नै धराशायी हुनुका साथ साथै हेलिकप्टर कम्पनीलाई ठुलो आर्थिक भार पर्न गई व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने र हेलिकप्टर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.