
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र चीनको बेइजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुवर्णलाल बज्राचार्य र बेइजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयका अध्यक्ष त्वाङ फङबीच सहमतिपत्र आदानप्रदान भएको हो ।
समझदारीअनुसार दुवै मुलुकका ती विश्वविद्यालयले संस्कृति आदानप्रदान भाषा शिक्षण, अनुसन्धान कार्यसञ्चालनका लागि काम गर्नेछन् । यसैगरी, बेइजिङमा नेपाल इन्स्टिच्यूट र लुम्बिनीमा चाइना इन्स्टिच्यूट स्थापना हुनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म भएको औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीनसँग स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षणसम्बन्धी समझादारी भएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीले नेपाल र चीनबीच शताब्दीऔँदेखि जनस्तरमा समेत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच प्राज्ञिक र शैक्षिक सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार भएकामा खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारी, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा तिलकराम आचार्य र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीलगायत उपस्थिति रहेको थियो ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.