
काठमाडौं, १३ चैत – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए ।नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने उल्लेख गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा आएर चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ, चित्त बुझ्दो जवाफ आए सदन चल्छ, नत्र चल्दैन ।” उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग टिआरसीको विषयमा छलफल भएपनि कुलमानलाई बर्खास्त गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुले आजको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकामा विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदरुको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगन भएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.