.jpg)
नेपालगञ्ज (बाँके), २० वैशाखः कोहलपुर नगरपालिकामा आजदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सो नगरपालिकाका वडा नं १ का भूमिहीन दलित खडके दमाईलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेर उक्त कार्यक्रमको थालनी गर्नुभएको हो । पहिलो चरणमा ७१ जना भूमिहीन, दलित सुकुमबासीले जग्गाधनी पूर्जा पाएका छन् ।
त्यस अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले आज प्रदान गरिएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नभई अन्यको भएको पाइए पूर्जा जफतका साथै दोषीलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका थिए ।मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा प्राप्तिमा कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी दिएका थिए ।
स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि अधिकार दिइएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहलाई असार मसान्तसम्ममा वर्गीकरणको सबै काम पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए । “सबै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण असार मसान्तसम्म गरेर पठाउनुभएन भने जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट बन्द हुन्छ”, उनले भने ।सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएका थिए ।
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्य ढकाल, लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना, कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पूर्णप्रसाद आर्चाय, उपप्रमुख स¬ङ्गीता सुवेदीलगायत वक्ताले पूर्जा वितरणमा विलम्ब भएको गुनासो गरेका थिए । बाँकेमा हालसम्म ५४ हजार हाराहारीमा पूर्जाका लागि आवेदन परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छ हजार प्रमाणपत्र वितरण गर्ने आयोगको लक्ष्य छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.