
काठमाडौं– संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको छ । सोमबार दिउँसो १२ बजे सिंहदरबारमा भएको छलफलमा यही माघ १८ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरी छलफल भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले खबरहबलाई बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीसँग सभामुखले १८ गते बोलाउने सल्लाह गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्न सक्छ’, ती अधिकारीले भने,‘सायद सेड्युल तलमाथि नहुन सक्छ । अस्ति १४ गते नै बोलाउने भन्ने थियो तर केही दिन ढिला भयो ।’ प्रधानमन्त्री र सभामुखको भेटपछि सोमबार नै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १८ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्ने छ । अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सरकारले सिफारिस गर्ने समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदा धेरै विधेयक र प्री(बजेटमाथि छलफल गर्न नपाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले केही दिनअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी सात दलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने बताएका थिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.