काठमाडौ्रं, ५ वैशाख – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवालगायत भूमिहीन नागरिकको समस्या भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रक्रियाबाट गरिने बताएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्र्घष समितिको टोलीसँग आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभाहलमा भएको छलफलमा उनले सरकारले विसं २०७६ मा मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवालगायत भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान भइसकेको घोषणा गरेकाले अब अन्य उपायबाट बाँकी समस्या समाधान गर्दै जाने बताउँदै यो चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले समस्या समाधानका लागि अन्य उपायबारे छलफल गर्न सकिए पनि तत्काललाई आयोगको विधि र प्रक्रियाअनुसार आउन सबैलाई आग्रह गरेका थिए । “हालसम्म मुक्त घोषणा गरिएका जति पनि समुदाय छन् तिनका अधिकारका लागि सरकार संवेदनशील छ, तर विशेष व्यवस्थासहित समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यहाँहरू सबैले आयोगको प्रक्रियाबाट आउनु आवश्यक छ, त्यसमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्छ”, उनले भने, “त्यसबाहेक सरोकार भएका निकाय र समूहसँग छलफल गरी अन्य कुनै निष्कर्षमा पुग्नेबारे बहस गर्नेछौँ, त्यसका लागि पनि मन्त्रालय तयार छ ।”
सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले सरकारले तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनकारीसँग गरेका सहमतिअनुसार समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनपछि सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकार आफैँले दुई प्रतिशत मुक्तकमैया र आठ प्रतिशत हलियाको समस्या समाधान हुन बाँकी छ भनेर स्वीकारेको छ । मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापनाको काम सुरु भएको छैन । मुक्त कम्लहरीको समस्या उस्तै छ । त्यसैले यी सबै समस्या नयाँ ढङ्ले समाधान गरिनुपर्छ”, वक्ताहरूको भनाइ थियो ।
सरकारले विसं २०५७ साउन २ गते कमैया, विसं २०६५ भदौ २१ गतेको हलिया, विसं २०७० साउन ३ गते कम्लरी र विसं २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । रासस
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा एउटै कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव
निजामती सेवासहित महत्वपूर्ण विधेययकहरु शीघ्र पारित गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
COMMENT
.