काठमाडौं, १० वैशाखः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले लैङ्गिक समानताको विकास गर्दै राज्यको मूलधारमा पर्न नसकेका, पिछडिएका वर्ग तथा समुदायका महिलाको उत्थानका लागि सरकारले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताएको छ । ‘समलैङ्गिक दृश्यता दिवस–२०२५’ को अवसरमा मितिनी नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विकास र सशक्तीकरणका लागि वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन गरी योजना तथा कार्यक्रममा समेटेर काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले ‘समलैङ्गिक दृश्यता दिवस’ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आन्दोलन सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रका समलिङ्गी, द्वयलिङ्गी र क्वेर महिलाका विषय अझै ओझेलमा परेका बताएका थिए । मितिनी नेपालले प्रकाशन गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको महिलाका रूपमा पहिचान गर्ने ११ वटा प्रेरणादायी कथा समेटिएको पुस्तक ‘जीवन परिवर्तनको आँधी’ को विमोचन गर्दै मन्त्री सुडीले महिलावादी आन्दोलनमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर छलफल नभएको बताउछन् ।
उनले भनने, “फरक यौनिकता भएकाले यो समुदायका महिला लान्छना, भेदभाव, अपमान, धम्की तथा दुव्र्यवहारको शिकार भएका छन् । यही कारणले समाजमा खुलेर आउन सकेका छैनन् ।” संविधानको धारा ३८ मा ‘महिलाको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी धारा ३८ मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, लैङ्गिक पहिचानसहितको विवाह दर्ता हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा विसं २०८० असार १३ गते अदालतले समलिङ्गी विवाहका लागि अस्थायी विवाह दर्ता गर्ने फैसला सुनाएको थियो । गृह मन्त्रालयले स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयलाई अस्थायी अभिलेख दर्तालाई सहज बनाउन सोहीअनुसार निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार सो समुदायका कतिपय जोडीले आफ्नो विवाहलाई अस्थायी रूपमा दर्ता गराउँदै आएका मितिनी नेपालले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष अप्रिल २६ लाई समलैङ्गिक दृश्यता दिवस विश्वव्यापी रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक विविधता भएको समुदायले मनाउँदै आएका छन् । मन्त्री सुडीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र समुदायभित्रका समलिङ्गी, द्वयलिङ्गी र क्वेरको अधिकार स्थापनाका लागि सम्पर्क ९फोकल० मन्त्रालयका रूपमा सधदैव साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मितिनी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले समुदायबाट समयसापेक्ष समर्थन नपाउँदा महिलाभित्रका समलिङ्गी महिलाले अझै पनि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताउछन् । संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रका समलिङ्गी, द्वयलिङ्गी र क्वेर महिलाका लागि समान अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.