
रफाह - इजरायलले सोमबार प्यालेस्टिनीहरूलाई उत्तरी गाजामा फर्कन अनुमति दिएको छ । विगत धेरै दिनदेखि घर फर्किन पर्खिरहेका प्यालेस्टिनीहरू सोमबार बिहान ७ बजेदेखि उत्तरी गाजामा फर्कन थालेका छन् । यो फिर्ती युद्धविराम सम्झौता अन्तर्गत भइरहेको बताइएको छ ।
यद्यपि, हमासले बन्धकहरूको रिहाइमा कथित अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै आइतबार इजरायलले उत्तरी गाजामा मानिसहरूलाई फर्कनबाट रोकेको थियो । तर पछि मध्यस्थता पछि यो मुद्दा समाधान भएको छ । सम्झौता अन्तर्गत हमासले यस हप्ता ६ जना इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्नेछ । यीमध्ये तीन जना बन्धकहरूलाई बिहीबार र तीन जनालाई शनिवार रिहा गरिने बताइएको छ ।
युद्ध विराम सम्झौता भएदेखि हमासले सात इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गरिसकेको छ । बदलामा इजरायलले आफ्नो जेलबाट ३०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गरेको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

समाचार
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

समाचार
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

समाचार
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

समाचार
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

समाचार
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

समाचार
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
समाचार
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

समाचार
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

अन्तर्राष्ट्रिय
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

समाचार
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

समाचार
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

अन्तर्राष्ट्रिय
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

समाचार
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

समाचार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

समाचार
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

समाचार
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

समाचार
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

अन्तर्वार्ता
COMMENT
.