काठमाडौं, १५ चैत – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजार व्यवस्थापन र सुदृढ गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन नीति अत्यन्त आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं आज राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा तथा पहिलो अधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पुरानो नीति र व्यवस्थामा चलेको विज्ञापन नीति समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा व्यवहारमा जटिलता आएको बताएका थिए।
सूचना प्रविधिको विकास बढ्दो भए पनि ऐन र कानुन पुरानै प्रवृत्तिमा रहेकाले कार्यान्व्यनमा समस्या आएको उनले औँल्याएका छन् । तसर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै निकायलाई चुस्त बनाउन आवश्यक ऐन र नीति परिमार्जन गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका थिए। “ऐन र कानुन पुराना भए, समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्न लागेका छौँ”, उनले भनेका थिए, “केही आवश्यकताका आधारमा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।”
कार्यक्रममा व्यक्ताहरूले उठाएको मदिराजन्य विज्ञापनमा सरकार खुकुलो हुनुपर्ने मागमाथि मन्त्री गुरुङले सरोकारवालासँग छलफल गरेर लचिलो हुन सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी, पछिल्लो समय विज्ञापन बजार खुम्चिँदै गएको र मिडिया सञ्चालक बढ्दै गएकाले विज्ञापन व्यवस्थापनप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले विज्ञापन बजार घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति तत्काल ल्याउनु आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । विज्ञापन बजार पारदर्शी बनाउन विज्ञापन ऐजेन्सीहरूको पनि साथ चाहिनेसमेत बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले विज्ञापन बजार घटेर २० प्रतिशत पुगेको अवस्था दर्शाउँदै विज्ञापन व्यवसाय बचाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले विज्ञापन, मिडिया हाउस र श्रमजीवी पत्रकार एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको हुँदा पत्रकारको रोजगारसँग जोडिएको विज्ञापन नीति सबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन। उनले पत्रकारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विज्ञापन बजार व्यवस्थित र लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

समाचार
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

समाचार
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
समाचार
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

समाचार
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

अन्तर्राष्ट्रिय
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

समाचार
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

समाचार
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

अन्तर्राष्ट्रिय
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

समाचार
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

समाचार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

समाचार
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

समाचार
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

समाचार
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

अन्तर्वार्ता
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


समाचार
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
१ जेठ २०८२, बुधवार







COMMENT
.