
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीलाई अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाअनुसार मृत्युदण्ड दिन नमिल्ने बताएका छन् । आइतबार संसदमा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
कानुनले गरेको फैसला कहिलेकाहिँ कमजोरी पनि हुन सक्ने भन्दै ओलीले तर मृत्युदण्ड नै समस्याको समाधान नभएको पनि बताए । उनले यसो भन्दा सांसदहरुले टेबल समेत ठोकेका थिए । ‘कानुनले गरेको फैसला मान्छेले नै गर्ने हो । कहिलेकाहिँ प्रमाण नपुगेको हुनसक्छ, प्रमाण फरक ढंगले देखिएको हुनसक्छ । र, फैसला उपयुक्त नहुनपनि सक्छ’, ओलीले भने, ‘मृत्युदण्ड नै दिइसकेपछि त त्यो फैसला सच्याउन सकिँदैन । कसैलाई ज्यान दिन सकिन्दैन भने कसैको ज्यान लिन पनि हुँदैन ।’
त्यसकारण ज्यान लिने भन्दा पनि मानवतावाद कानुनसम्मत समाज शासन व्यवस्थामा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । अरुको ज्यान लिने काम सही हो भन्न नसकिने समेत उनले बताए ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live



प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक






COMMENT
.