
काठमाडौं, १३ वैशाखः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बौद्धिक सम्पत्तिको दर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी राज्यको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, उद्योग विभाग, प्रतिलिपि अधिकार राजिष्ट्रारको कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले बौद्धिक सम्पत्ति (आइपी)बारे पर्याप्त ज्ञानको अभावले पनि यसको संरक्षणमा चुनौती थपिएको धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष ढकालले कतिपय अवस्थामा ट्रेडमार्ककका विषयमा विवादहरु आउने गरेकाले यसको समाधानमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै उनले ट्रेडमार्क तथा पेटेन्टका विषयमा पर्ने उजुरी र यसको सुनुवाइको प्रक्रियालाई सरल रहज र छिटो गर्नुपर्ने बताउछन् ।
“नेपालको कानुनले पनि बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानुनमा सुरक्षित गरेको छ । जसले पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कलाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुगेको छ, यसप्रकारका कार्यक्रमले बौद्धिक सम्पत्तिका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास छ”, उनले भने । उनले गीतसङ्गीत क्षेत्र मनोरञ्जन उद्योगका रुपमा विकास हुँदै आएको अवस्थामा सर्जकहरुले सिर्जनाको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउछन् । विश्व बौद्धिक सम्पदा सङ्गठन ९वाइपो०ले पहिलो विश्व आइपी दिवस २००१ मा मनाएको थियो । सङ्गठनले हरेक वर्ष फरक–फरक नारा तय गरी यो दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । संङ्गठनले यस वर्ष ‘आइपी एण्ड म्युजिक फिल द बिट अफ आइपी’ नारा तय गरेको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.