काठमाडौं – दुई स्थानीय सरकारले महिलालाई स्वास्थ्य परामर्श तथा कानुनी शिक्षा र सीप सिकाउँदै आएका छन् । यहाँका रामपुर नगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले महिलालाई स्वास्थ्य र कानुनी रुपमा ज्ञान प्रदान गर्नुका साथै आयआर्जनसँग जोड्न सीप सिकाउन थालेका हुन् । रामपुरले श्रमिक महिलालाई स्वास्थ्य परामर्श तथा कानुनी शिक्षा प्रदान गरेको छ । महिला दिवसका अवसरमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत तथा अन्य पेसा र व्यवसायमा सक्रिय श्रमिक महिलालाई परामर्श तथा कानुनी शिक्षा प्रदान गरेको हो । नगरपालिकाले अगामी दिनमा पनि परामर्श र शिक्षा दिँदै जाने बताएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापाले अधिकांश महिलामा स्वास्थ्य सचेतना र कानुनी ज्ञान नहुँदा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा समस्या भोग्नुपरेकाले उनीहरुलाई स्वास्थ्य परामर्शसँगै कानुनी शिक्षा प्रदान गरिएको बताएका छन् ।
उनले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा महिला अनविज्ञ रहेको भन्दै उनीहरुलाई जानकारी गराउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्। उपप्रमुख थापाले महिला श्रमिकका समस्याका विषयमा नगर सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले यस्तै रैनादेवीले ५० महिलालाई आयआर्जनमा जोड्ने गरी सीप सिकाउने भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष रुक्माङ्गत भट्टराईले विपन्न र असहाय महिलालाई निःशुल्क सिलाइकटाइको सीप सिकाइ आयआर्जनमा जोड्ने बताएका छन् । उनले पालिकाभित्रका महिलालाई सिलाइकटाइ तालिम दिन थालिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, “पहिलो चरणमा ५० महिलालाई सिलाइकटाइसम्बन्धी तालिम दिन्छौँ, पछि आवश्यकताअनुसार दिँदै जानेछौँ ।” अध्यक्ष भट्टराईले महिलालाई उनीहरुको क्षमता, सीपअनुसारको काममा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले पालिकाभित्रका महिलाले केही न केही सीप सिकेर आयआर्जन गर्नसके सीपले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र सानो लगानीमा पनि व्यवसाय गर्न सकिने भएकाले आर्थिक अवस्थामा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.