
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दर्ताका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा लगिएको छ ।
उनलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गर्न अदालतमा उपस्थित गराइएको हो। लामिछानेसहित आरोपीहरू पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडे, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, लीला पछाईं र सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक कृष्ण गुरुङलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।
अहिले कास्की जिल्ला अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पुस १ गते लामिछानेमाथि छानबिन सकिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा लामिछाने, गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी लगायतविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ ।
कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबहादुर राई (जिबी)सहित १९ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोजन दर्ता गरेको हो। कानून बमोजिम ९० दिनभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने भएकाले आजै मुद्धा दर्ता गर्न लागिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live


प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक







COMMENT
.