काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम रोक्नका लागि नभइ गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अबको १५/२० दिनमा संसद्मा पेश भएर दुई महिनाभित्र कानुनको रुप पनि लिइसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को २५औं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई महिनासम्म देशका कामहरू रोक्न नहुने जिकिर गरे ।
‘अहिले हामीले भर्खर कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौँ । कतिपयले त्यसको विरोध गर्न खोजिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘१५–२० दिनभित्र संसद् आइसक्छ । संसद् आएको पहिलो दिन त्यहाँ पेश गर्छौं । त्यहाँ छलफल गर्छौं । र अगाडि बढाउँछौं ।’ साथै, उनले एउटा देशका लागि दुई महिनाको समय धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै विकासको काम अघि बढाउने र जनताको सेवा गर्ने व्यवसायमैत्री सकारात्मक कानुनहरूको निर्माण अहिलेको अवश्यकता रहेको बताए ।
‘एउटा देशको दुई महिना भनेको महत्त्वपूर्ण छ । अत्यन्त जरुरी कुराहरू खोल्न जरुरी छ । उद्यमी व्यवसायीहरू तड्पिएका छन् । हाम्रा नीतिहरू, कानुनहरू बन्नुपर्छ, काम गर्नका लागि, काम रोक्नका लागि होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘रोक्न कानुन बनेका छन् भने त्यस्ता कानुनलाई फेर्न पर्दछ । कामलाई अघि बढाउने, विकासलाई अघि बढाउने, जनतालाई सेवा पुर्याउने र व्यवसायीलाई पुग्ने सकारात्मक कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.