दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), ११ वैशाखः कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ स्थित निर्माण भएको सभागृह प्रयोगविहीन बनेको छ । विसं २०७५ मा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सभागृह हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । तीन तले सुविधा सम्पन्न सभागृहमा तीन हलका साथै चेन्जिङ रुम, अन्डरग्राउण्ड पार्किङको सुविधा पनि छ । तर निर्माण सम्पन्न भएको सात वर्ष बित्दासमेत उक्त सभाहल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले रु आठ करोडको लगानीमा निर्माण गरेकोे सभागृह अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ । तत्कालीन नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगर विकास समिति बनेको छ । सभा हल सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व भीमदत्त नगरपालिकाको भए पनि नगरपालिकाले सभाहल सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । निमार्ण सम्पन्न भएको वर्षौसम्म सभागृह सञ्चालनमा आउँदा जीर्ण बन्दै गएको छ ।
नगरपालिकाको नेतृत्वले चासो नदिदा करोडौँ लगानीमा निमार्ण भएको सभागृह जीर्ण बन्दै गएको यहाँका स्थानीय बताउँछन । “तत्कालीन नगरविकास समितिले जुन उद्देश्यका साथ सभागृह निमार्ण गरेको त्यही उद्देश्यअनुरुप सभागृह सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।” यहाँका स्थानीय विष्णुप्रसाद जोशीले भने, “राज्यको करोड लगानी भएको संरचना प्रयोगविहिन बन्नुहुँदैन ।” कञ्चनपुरमा सभागृह नहुँदा ठुला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
“निमार्ण सम्पन्न भएको सातवर्ष पुग्न थाल्योे अझैपनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।” स्थानीय टेक सिंह नायकले भने, “सभागृहको कतिपय ठाउँमा भवन नै चर्किएको छ ढोका र झ्याल फुटेका छन ।” उनले सभाहल सञ्चालन गर्ने दायित्व नगरपालिकाको भएकाले पालिकाले सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
भीमदत्त नगरपालिकाले सभागृह सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । “सभागृह सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाएर नगर विकास समितिको बैठकबाट पास गर्नुपर्छ ।” नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले भने, “नगर विकास समितिकै बैठक बस्न सकेको छैन ।” नगरपालिकाले यसअघि सभागृह सञ्चालनका लागि समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले सभागृह सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर नगरपालिकालाई दिइसकेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको साँढे पाँच बिघाह जमिन क्षेत्रफलमा सभागृह निर्माण गरिएको छ । अपाङ्गमैत्री सभागृहमा एक हजार जना अटाउने क्षमता छ । २०६५ सालमा श्यामसुन्दर र गौरी पार्वती जेभी निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी रु ६ करोड ८१ लाखमा सभागृह निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता हुँदाको इस्टमेट र डिजाइन परिवर्तन भएपछि ठेक्का रकम रु एक करोड ७० लाख बढाएर रु आठ करोड ५१ लाखमा सभागृह निमार्ण सम्पन्न भएको थियो । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
.jpg)
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.