
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामाजिक कूरीतिविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आज धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले केही दिनअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१, निगालीमा छाउगोठमा सुतेको अवस्थामा सर्पदंशबाट एक जना महिलाको मृत्यु भएको घटनासमेतको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले छाउगोठको उन्मूलन र समाजमा देखिएका सामाजिक विभेद एवं छुवाछुतयुक्त व्यवहारको नियमनलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने भएको छ । छाउपडी प्रथाजन्य कूरीति उन्मूलन नीति, २०७६ तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश, जिल्लास्तरीय र स्थानीय तहस्तरीय समितिले नियमित बैठक गर्ने र नियमित रुपमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गरी सक्रियता बढाउने निर्णय गरिएको छ । साथै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विद्यालय, समुदाय र धार्मिक सङ्घसंस्था लक्षित प्रदेशस्तरीय वार्षिक कार्ययोजना बनाई छाउपडी प्रथाजन्य कूरीति तथा जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : श्री पशुपतिनाथ ऐतिहासिक महात्म्य अनेकदान एक समान साउन १ देखि ३१ गते सम्म


गुगल म्यापमा ‘धरहरा’ लाई ‘सेतो टावर’ भनेर देखाइयो, सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना

पर्वतको लाङ्दी पहिरो : पुरिएका दम्पतीमध्ये श्रीमान् मृत फेला, श्रीमतीको खोजी जारी

सांसदसँग संवादः सुशासन कायम गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छः माया राई





COMMENT
.