काठमाडौं, ४ वैशाख – राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिले भूमिसम्बन्धी आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई आग्रह गरेको छ । यहाँ आज आयोगको कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका प्रतिनिधिहरुले मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया, कम्लरीलगायत कृषि बँधुवा मजदुरका समस्या सम्बोधन गर्न यसअघि गरिएका प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा सङ्घर्ष समितिका संयोजक दर्शनलाल मण्डल नेतृत्वको टोलीले आफ्ना मागबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्दा कृषि बँधुवा मजदुरमैत्री नीतिगत प्रक्रिया अवलम्बन तथा भूमि वितरणलगायत कार्य गर्दा आफूहरुबाट कुनै शुल्क नलिन माग गरेको छ । यी समूहलाई विशेष समुदायका रुपमा परिभाषित गर्दै हाल बस्दै र उपभोग गर्दै आएको स्थानमा आवासका लागि कम्तीमा दुई कठ्ठा र कृषिकर्मका लागि आठ कठ्ठा जमिन नघट्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, जमिन दिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर मापन गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दा अधिकारवालाको हैसियतमा कृषि बँधुवा मजदुरको सहभागिता सुनिश्चित, भूमि वितरणलगायत प्रक्रियामा यी समूहलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यारम्भ गर्न समितिको आग्रह छ । साथै, जमिन वितरण नगरुन्जेल हाल बसोबास रहेको स्थानबाट विस्थापित नगर्न नगराउन तत्काल सबै स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी आयोगको कार्यक्षेत्र तथा नेपाल सरकार तथा मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरीबीच भएका सम्झौतामा देखिएका समस्या समाधान तथा अस्पष्टतालाई प्रस्ट गरी कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको छ । त्यसक्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य डा जगत बस्नेत, टेकबहादुर शाही र सदस्य गोवर्द्धन कोलीले मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरीको भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधानका लागि आयोग कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन)नेपालका संरक्षक गणेश विश्वकर्माले जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सङ्घर्ष समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मण्डल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी, मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अध्यक्ष हिरामोति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाज, नेपालकी अध्यक्ष कृष्णी थारु, आवास तथा भूमिअधिकार यूनियनका अध्यक्ष राजुराम भूल र आरडिएनका उपाध्यक्ष श्याम सुनारद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र आयोगलाई बुझाइएको थियो । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.