काठमाडौं, २७ फागुन – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले गरेको सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । युरोपियन युनियनले सन् १९७४ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नेपालको दिगो विकासका लागि साझेदार निकायका रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रको विकासका युरोपियन युनियनले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभएको उर्जामन्त्री खड्काको सचिवालयले जनाएको छ । उहाँले आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन तथा आर्थिक स्थायित्वको क्षेत्रमा गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्न दातृ निकायहरुको महत्वपूर्ण साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । उहाँले नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक संसद्मा पेस भइसकेकाले चाँडो पारित हुने बताएका छन् ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा युरोपियन युनियन प्रमुख साझेदार रहँदै आएको र नविकरणीय ऊर्जा पहुँच, ग्रामीण विद्युतीकरण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा इयुको सहयोगप्रति मन्त्री खड्काले आभार व्यक्त गरेका छन्। भेटमा राजदूत लोरेन्जोले जलवायु परिवर्तन र वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालको विकासका लागि थप सहकार्य गर्न युरोपियन युनियन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले नेपालले छिमेकी मुलुकसँग गरेको ऊर्जा सहकार्यको प्रशंसासमेत गरेका छन् ।
राजदूत लोरेन्जोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ईयुले थप ऋण तथा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने बताएका छन् । अप्पर अरुण, दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनालगायतमा ईयु लगानी गर्न इच्छुक रहेको राजदूत लोरेन्जोको भनाइ थियो । भेटमा ईयुको लगानीमा निर्माण भएको चिलिमे–त्रिशुली प्रसारण लाईन उद्घाटन गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।
भेटमा मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी, मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डललगायतको सहभागीता रहेको मन्त्री खडकाको सचिवालयले जनाएको छ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.